 |
| Kolhapur Highcourt |
हायकोर्टाने २०२५ मध्ये कोल्हापूर खंडपीठ कार्यान्वित केले आहे. पण रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील लोकांना केस मुंबईत ठेवण्यासाठी कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत? सविस्तर मार्गदर्शन व माहिती येथे वाचा.
 |
| Book Now.. Easy Trtavel.. |
🔹 कोल्हापूर खंडपीठाची कार्यक्षेत्रे: सरकारी अधिसूचनेनुसार खालील जिल्ह्यांतील प्रकरणे कोल्हापूर बेंचकडे वर्ग करण्यात आली आहेत:
-
सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
यामुळे या जिल्ह्यातील नागरी, फौजदारी, संवैधानिक व विविध याचिका मुंबई ऐवजी कोल्हापूर येथेच दाखल होणार आहेत.
 |
| Click here for Swiggy HDFC Bank Credit Card |
🔹 निर्णयामागील उद्देश:
सरकार आणि न्यायालयाचा उद्देश असा आहे की – प्रादेशिक न्यायदान अधिक जवळ उपलब्ध व्हावे, स्थानिक पक्षकारांना न्यायालयीन खर्च व प्रवास कमी व्हावा, मुंबईवरील प्रकरणांचा ताण कमी करून कार्यक्षम सुनावणी होईल.
कोकण व मुंबईतील पक्षकारांसाठी निर्माण झालेली समस्या: रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हे जरी कोल्हापूरला जोडले गेले असले, तरी मुंबईशी ऐतिहासिक व प्रशासकीय नाते अधिक घट्ट आहे.
उदाहरणार्थ –
- मुंबईत काम करणारे किंवा राहणारे कोकणातील लोकांना कोल्हापूरला वारंवार जाणे खर्चिक ठरते.
- मुंबईत आधीपासून चालू असलेल्या खटल्यांशी अनेक प्रकरणे संबंधित असतात, त्यामुळे सुनावणी वेगवेगळ्या ठिकाणी होणे अन्यायकारक ठरू शकते.
- ज्येष्ठ नागरिक, महिला किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी कोल्हापूरपर्यंत प्रवास करणे हे एकप्रकारे न्यायापर्यंत पोहोचण्यातील अडथळा बनते.
नांदिवसे शिमगा प्रकरणाच्या बाबतीत काय करू शकतो?
नांदिवसे शिमगा उत्सवाच्या परंपरेवरील खटल्यात व त्यानंतरचे अपील व रिट याचिका बाबतीत सुद्धा हीच समस्या आहे. हा खटला रत्नागिरी जिल्ह्यातील असल्याने तो आपोआप कोल्हापूर बेंचकडे वर्ग होतो.परंतु पक्षकार कायम मुंबईत वास्तव्यास असल्याने आणि आपल्या अर्जांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयातच सुरू असल्याने . त्यामुळे असे खटले कोल्हापूरला वर्ग होणे आपल्यासाठी वेळ, पैसा आणि न्यायप्राप्तीच्या दृष्टीनेमोठी अडचण होऊ शकते.
त्यासाठी कायदेशीर पर्याय: मुंबई बेंचकडे आपण करू शकणारे कायदेशीर पर्याय काय असू शकतात?
1. मुख्य न्यायाधीशांकडे ट्रान्सफर अर्ज करणे. (Transfer Application) हायकोर्टाचा मुख्य न्यायाधीश यांना अर्ज करून, विशिष्ट कारणास्तव खटला मुंबईत ठेवण्याची विनंती करता येऊ शकेल.अर्जात खालील बाबी मांडाव्यात: 1. अर्जदार हे मुंबईत वास्तव्यास असून इतर संबंधित खटले मुंबईत प्रलंबित आहेत. 2. वय, आरोग्य, आर्थिक मर्यादा यामुळे कोल्हापूर प्रवास अशक्य आहे. 3. न्यायाच्या दृष्टीने एकत्रित सुनावणी मुंबईत होणे आवश्यक आहे.
2. रिट याचिकेद्वारे मागणी करता येऊ शकेल. जर ट्रान्सफर अर्ज नाकारला गेला, तर स्वतंत्र रिट याचिका दाखल करून न्यायालयाला विनंती करता येते की, “न्यायप्राप्तीचे आमचे हक्क इथेच अबाधित राहावेत आणि अर्जदाराला अनावश्यक अडचण येऊ नये.”
3. इतर प्रकरणांशी जोडण्याची मागणी जर समान स्वरूपाची प्रकरणे आधीपासून मुंबईत सुरू असतील, तर त्या आधारे “connected matters” म्हणून मुंबईतच ठेवण्याची मागणी करता येते.
नांदिवसे शिमगा प्रकरणात आपण काय करू शकतो?
-
शिमगा परंपरेशी संबंधित मुद्दा हा केवळ धार्मिक-सांस्कृतिक नसून संविधानिक हक्कांचा विषय आहे.
-
मुंबई उच्च न्यायालयात आधीपासून Article 227 अंतर्गत रिट याचिका प्रलंबित आहे.
-
त्यामुळे एकाच परंपरेशी व हक्कांशी निगडित खटल्यांचे विभाजन करून वेगवेगळ्या खंडपीठात नेणे हे न्यायप्राप्तीस प्रतिकूल आहे.
त्यामुळे आमच्या शिमगा प्रकरणात आम्हाला कोल्हापूर ऐवजी मुंबईतच खटला ठेवणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: हायकोर्टाचा कोल्हापूर बेंच स्थापन होणे ही न्यायदानाच्या decentralisation ची मोठी पायरी आहे. स्थानिक पक्षकारांना याचा निश्चितच फायदा होईल. परंतु कोकण-मुंबईत राहणाऱ्यांसाठी हा बदल न्यायप्राप्तीची अडचण ठरू शकतो.
👉 कायदेशीर दृष्ट्या सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे – मुख्य न्यायाधीशांकडे ट्रान्सफर अर्ज दाखल करणे.
यामध्ये अर्जदाराचे वास्तव्य, आरोग्य, आर्थिक परिस्थिती आणि इतर संबंधित खटले मुंबईत असणे ही सर्व कारणे दाखल करून, खटला मुंबईतच ठेवण्याची मागणी करता येते.
असा अर्ज योग्य प्रकारे तयार करून दाखल केल्यास, शिमगा प्रकरणासह इतर अनेक कोकणातील प्रकरणे न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठिकाणी – मुंबईतच राहू शकतील.
 |
| Book My Show |
📌 संदर्भ: हायकोर्ट अधिसूचना दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२५.
If you have any query, please let me know.