परंपरेचा अपमान की कायद्याचा अपलाप? नांदिवसे-स्वयंदेव शिमगोत्सव प्रकरणात न्यायालयाचीच मराठा समाजाचे विरोधात दिशाभूल??

नांदिवसे-स्वयंदेव शिमगोत्सव प्रकरणाचे डिजीयुगंधरा द्वारा सखोल विश्लेषण. (Holi rights in Ratnagiri, Shimga festival court case. )

प्रस्तावना:

चिपळूण तालुक्यातील नांदिवसे, राधानगर आणि स्वयंदेव गावातील होळी आणि शिमगोत्सवाच्या प्राचीन परंपरेवरून सुरू झालेला वाद गेली अनेक वर्षे, न्यायालयीन संघर्षाचं रूप घेऊन, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांचा एक नवा अध्याय उघडतो आहे. वादी श्री. जयवंतराव शिंदे व त्यांच्या मराठा समाजाचे वतीने दाखल केलेल्या Regular Civil Suit No. 04/2018 मध्ये मिळालेला विजय व त्याकरिता परंपरेने प्राप्त हक्कांसाठी दिलेला लढा केवळ धार्मिक नव्हे, तर आधिकारीक परंपरांचे अस्तित्वाचे प्रतिक ठरणारा आहे असे 'डिजीयुगंधराचे' मुख्य संपादक व 'महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ', मुंबई यांचे कोंकणविभाग प्रतिनिधी श्री. संतोषराव शिंदे, यांनी आपल्या केस संदर्भात विष्लेशणात्मक लेखात म्हंटले. त्याचबरोबर न्यायालयाची दिशाभूल करणारा कूणबी समाजाचा एक विशिष्ट गट व त्यांचे वकील श्री. ए. ए. जयगडे यांनी धादांत खोटे मुद्दे लावून कोणतेही सबळ पुरावे न देता न्यायालयाची दिशाभूल करून, नियमित दिवाणी दावा क्र. 04/2018 मध्ये मा. नागरी न्यायाधीश (वरिष्ठ पातळी), खेड, जि. रत्नागिरी यांनी दि. 08.08.2019 रोजी दिलेल्या निकाल व डिक्री विरोधात स्टे दाखल करण्यात येणे व त्यावर जिल्हा न्यायाधीश - 2, खेड, या न्यायालयाने कोणतीही शहानिशा न करता, स्टे देणे.. म्हणजे अततायी व द्वेशभावनेतुन निर्माण झालेल्या मानसिकतेचे उदात्तीकरण केल्याचे द्योतक आहे? अशी टिका त्यांनी केली.

वादाचा मूळ मुद्दा:

शतकानुशतके शिंदे घराणे, दसपटी विभाग, ज्यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात व छत्रपतींनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्यासाठी फार मोठं ऐतिहासिक योगदान होत. असा मराठा समाज दसपटी विभागाच्या गावातील शिमगोत्सव, होळकांड, पालखी मिरवणूक इ. सारख्या शेकडो वर्षांच्या परंपरा जपत आला आहे.. परंतु, मागील काही वर्षांपासून काही तथाकथित सेक्युलरीजमचा ढोल पिठणा-या कलुशित व द्वेशभावनेनी बरबटलेल्या मानसिकतेने, ज्यांचे कधीकाळी दसपटीत स्थैरत्व व स्थायिकत्व केलं ते याच मयाठा समाजाने. त्यांनीच आता पैत्रुक परंपरा व मराठा समाजाचे वंशपरपरागत आधिकार जो त्यांचा पैत्रुक हक्क आहे, त्याला नाकारणेची चेष्टा करत, शिमगासणा मध्ये अडथळा निर्माण करण्यास सुरुवात केली. यामुळे, मराठा समाजाने न्यायालयात दावा दाखल करून “Perpetual Injunction” (Perpetual injunction legal meaning - कायम स्वरुपी स्थगनादेश) मागितली.

न्यायालयीन निर्णय: In Shimga festival court case. Nandivase village Holi judgment: नांदिवसे गावच्या शिमग्याचा निर्णायक न्यायः

08.08.2019 रोजी मा. नागरी न्यायाधीश (वरिष्ठ पातळी), खेड यांनी दिलेल्या डिक्रीमध्ये:

✅ शिंदे कुटुंबाला परंपरेनुसार होळी व शिमगा साजरा करण्याचा हक्क मान्य केला.

✅ प्रतिवादींना अडथळा आणण्यास कायमस्वरूपी बंदी (Perpetual Injunction) दिली.

प्रतिवादीं द्वारा न्यायालयाची दिशाभूल. (Stay order injustice in Maharashtra.)

परंतु प्रतिवादींनी या निर्णयाविरुद्ध Regular Civil Appeal No. 47/2019 दाखल केली, आणि Exh.06 द्वारे Stay Order मिळवून घेतला. तथापि, येथे महत्त्वाचे म्हणजे प्रतिवादींच्या वकीलांनी न्यायालयात मुद्दामहून चुकीचे मुद्दे मांडले की, "हा निर्णय फक्त तीन वादींच्या हक्कासाठी आहे, गावातील इतर जनता त्यात समाविष्ट नाही. प्रत्यक्षात, हे अत्यंत दिशाभूल करणारे युक्तिवाद होते कारण:

वादींची बाजू म्हणजे संपूर्ण मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व. जे कोकणात व महाराष्ट्रात विवीध ठिकाणी आज देखील परंपरागत शिमगा सण म्हणून साजरा केला जातो
या परंपरा सामूहिक स्वरूपाच्या आहेत, त्या फक्त तीन व्यक्तींच्या नव्हे. या चुकीच्या मांडणीवर आधारित मा. जिल्हा न्यायालय, खेड यांनी 27.02.2020 रोजी Stay Order दिला, हेच अत्यंत दुर्दैवी आहे.

🔹 Perpetual Injunction चा अर्थ:

हा कायमस्वरूपी आदेश आहे जो वादींच्या हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण देतो.
त्याची अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी फार ठोस, पुराव्यांवर आधारित आणि कायदेशीर कारणे लागतात.

🔹 Order XLI Rule 5 CPC:

अपील प्रलंबित असताना तात्पुरता स्थगन मिळू शकतो, पण फक्त अशावेळी जेव्हा Substantial Loss (गंभीर नुकसान) सिद्ध होईल.

येथे प्रतिवादींकडून कोणतेही “Substantial Loss” सिद्ध झालेले नाही. त्यांनी फक्त दंगल होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला – तोदेखील कुठलाही ठोस पुरावा न देता.

प्रतिवादीं द्वारा बनावट मांडणी, युक्तिवाद :

त्यांनी वादग्रस्त निकाल "फक्त तीन व्यक्तींसाठी" आहे, असे सांगितले.
प्रत्यक्षात हा निकाल शेकडो मराठा कुटुंबांच्या परंपरेवर आधारित आहे.
गावातील प्रतीवादी किंवा इतर गटांनी कोणतीही ऐतिहासिक परंपरा सादर केलेली नाही.

ही एक तांत्रिक दिशाभूल करून न्यायालयाची फसवणूक आहे.

वादींचा दृष्टिकोन:

1982 पासून गावातील शिमगोत्सव थांबवण्यात आला आहे.
वादग्रस्त परंपरा सामूहिक होती, फक्त तीन जणांची नव्हती.
न्यायालयाने मिळवलेला हक्क मिळवूनही Stay Order मुळे त्याचा उपयोगच करता येत नाही.
सामाजिक सन्मान आणि धार्मिक हक्काचा अपमान सतत चालू आहे. आणि
आता तर दस्तूर खुद्द एका न्यायालयाची दिशाभूल करत ऊच्च न्यायालय व इतर न्यायालयाचा अवमान.

DgYugandhara विश्लेषण: Traditional festival rights legal fight.

या प्रकरणात फक्त कायदा नव्हे, तर सामाजिक सन्मान, परंपरेचे रक्षण, आणि मराठा समाजाचा आत्मगौरव याचा प्रश्न आहे.

वादींनी समाधानाने, कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क मिळवला.

प्रतिवादींनी मात्र दिशाभूल करून आणि भीती दाखवून हा हक्क अडवला.

ही घटना न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर प्रश्न उपस्थित करते.

निष्कर्ष:

न्यायालयाने दिलेला Perpetual Injunction हा निर्णय अपील न्यायालयात दुर्लक्षित झाला.
प्रतिवादींच्या वकीलांनी बनावट मांडणी केली.
सत्य, परंपरा आणि कायदा यांचा अपमान झाला.
न्यायालयाची खरी जबाबदारी म्हणजे हक्क मिळवलेल्या पक्षाच्या बाजूने अंमलबजावणी करणे, ना की भीतीमुळे ती रोखणे.

शेवटी एक प्रश्न ऊद्भवतो:

“जर एका सन्माननीय समाजाला न्यायालयाने हक्क दिल्यानंतरही तो मिळत नसेल, तर त्या न्यायाची किंमत काय?”

DgYugandhara तर्फे आव्हांहन:

Maratha rights in religious ceremonies

या लेखाचा उद्देश न्याय व हक्क यासाठी निर्णायक लढा, सामाजिक जागृती, कायद्यात पारदर्शकता, आणि मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक परंपरेचे रक्षण हा आहे. वाचकहो, तुम्हीही हे जाणून घ्या, की परंपरेच्या रक्षणासाठी संघर्ष हीच खरी शौर्यगाथा असते. DgYugandhara प्रस्तुत. न्यायालयाच्या शिमगा प्रकरणाचे निर्णायक निकाल संबंधी विस्तृत विश्लेषण आणि न्यायालयीन ऑर्डरचे मराठी अनुवादासाठी या लिंकवर क्लिक करा. परंपरांची अवहेलना आणि न्यायालयाची दिशाभूल.

Disclaimer: प्रस्तुत न्यायालयीन आदेश आणि त्यांचे अनुवाद केवळ सार्वजनिक जनजागृती आणि सामाजिक माहिती यासाठी दिले आहेत. अधिकृत वापरासाठी मूळ न्यायालयीन दस्तऐवज व कायदे सल्लागार यांच्याशी संपर्क साधावा.