महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर. ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती.

Bamboo Farming
The future of Sustainable Agriculture. 

महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५–३० ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी. १५ बांबू क्लस्टर्स, ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ५ लाख रोजगार आणि शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पन्नाचा पर्यावरणपूरक पर्याय.

हा लेख महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५–३० या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि भविष्याभिमुख निर्णयाची डिजीयुगंधरा द्वारा केलेल्या अचूक आढाव्याची (Review) सविस्तर माहिती देतो.

शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक, नगदी आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञानाचा वापर, क्लस्टर विकास, FPO सशक्तीकरण आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी यावर लेख प्रभावीपणे प्रकाश टाकतो. हा लेख धोरणात्मक, माहितीपूर्ण आणि ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहे.

१५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स; नगदी पिकांसारखा पर्यावरणपूरक, शाश्वत उत्पन्न पर्याय.

राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थापन आणखी बळकट करण्यात येणार आहे. 

राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरिता ५ लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 

या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायीक सुविधा केंद्रांसह (CFC) सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे (MCFC) सुरु करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील. 

बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला (FPO) दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. 

बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारीत उद्योगांसाठी PLI योजना तयार करून मागणी-पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे.

औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मुल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रान व संशोधनाला चालना दिला जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमीनावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ – ३० राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी  उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात ही २.३ टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र ४ टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे. 

महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते. कोकणातील शेतक-यांना याचा लाभ ह्वावा म्हणून डिजीयुगंधरा, मुख्य संपादक, श्री. संतोषराव शिंदे यांनी 'द्रुष्टी' या संस्थेची नुकतीच सुरुवात केली असून, हि संस्था कोकणातील शेतकरी सक्षम व आधुनीक शेतीत पारंगत होण्यासाठी काम करणार आहे.

डिजीयुगंधरा मुख्य संपादक व द्रुष्टी या संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष श्री. संतोषराव शिंदे यांचे कोकणातील शेतक-यांना आवाहन..

डिजीयुगंधरा मुख्य संपादक व "द्रुष्टी' या संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष श्री. संतोषराव शिंदे यांचे कोकणातील शेतक-यांना, त्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी 'द्रुष्टी' संस्थेचे वतीने सर्वोतोपरी मदत व सहकार्य करणार असून, त्यासाठी कोकणातील शेतक-यांना सहकारातून संघटीत होण्यासाठी,  संस्थेच्या वतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची  देखील माहीती  डिजीयुगंधराला  दिली..

सरकारच्या या ऐतिहासिक धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी बांबू हे केवळ पीक न राहता, एक शाश्वत आणि सुरक्षित भविष्य ठरणार आहे. पर्यावरण संवर्धनासोबत आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. या परिवर्तनाच्या प्रवासात 'दृष्टी' (दसदपटकर विभाग) NGO, दसपटी, कोकणात  संस्थात्मक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापुढे सातत्याने कार्यरत राहणार आहे. अँग्रो टुरिझम, बांबू लागवड,  त्याचे प्रशिक्षण, बाजारपेठेची जोडणी आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांनी दृष्टी या NGO सोबत सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील श्री. संतोषराव शिंदे यांनी सर्व शेतक-यांना केले आहे. डिजीयुगंधरा प्रकाशित शेतक-यांचे सर्वागीण विकासासाठी.

शेतकरी सक्षम तर ग्रामीण भारत समृद्ध..!