तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याचा गैरसमज आणि वडिलोपार्जित जमिनीवरील दलालांची नवी खेळी — जागरूकता अत्यावश्यक.

मुख्य संपादक, भारतीय दर्शन (Philosophy), कायदे विषयक अभ्यासक, 'श्री. संतोषराव शिंदे'.

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याच्या गैरसमजामुळे, दलाल समाजातील लोकांना वडिलोपार्जित शेतीजमीन व त्या जमिनीस पुरक खरीप  व डोंगराळ जमीन विकण्यास प्रवृत्त करीत आहेत. यापैकी कोणतीही वडीलोपार्जित संयुक्त जमीन, कूळ-कायदा आणि बेकायदेशीर व्यवहारांचे वास्तव जाणून घ्या व अशा व्यवहारांना कायदेशीरपणे रोखण्यासाठी जागरूकता वाढवा.

शेती ही फक्त आर्थिक स्त्रोत नसून आपली परंपरा, संस्कृती आणि अस्तित्वाची ओळख आहे. महाराष्ट्रात अनेक पिढ्यांपासून वडिलोपार्जित जमिनी या संयुक्त स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. अशा जमिनीचे रक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा, कूळ-कायदा, आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचे कायदे हे अनेक वर्षे अस्तित्वात होते.

परंतु २०२५ मध्ये तुकडेबंदी कायद्यात झालेल्या सुधारणांमुळे काही लोकांमध्ये मोठा गैरसमज निर्माण झाला आहे  की, आता सर्व जमीन मुक्तपणे विकता येते.

हा गैरसमज काही दलाल आणि जमिनी-व्यवहारात रस असलेले लोक, समाजातील अनभिज्ञ लोकांना सांगत फिरत आहेत. 

खरं काय आहे?

कायदा खरोखर काय सांगतो? आणि 

आपल्या समाजातील काही बांधवांकडून होत असलेले बेकायदेशीर व्यवहार कसे रोखावेत? याचीच सविस्तर माहिती आणि जागरूकता या लेखातून देत आहोत.

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला म्हणजे शेतीजमीन व त्याला पुरक इतर डोंगराळ, खरीप जमीन विकायला मोकळीक?  नक्कीच नाही..!                                                सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात बदल केला ते मुख्यतः शहरी, NA, विकास क्षेत्रातील व्यवहार सोपे करण्यासाठी परंतु याचा अर्थ असा नाही की: वडिलोपार्जित संयुक्त जमीन कोणताही वारस स्वतःहून विकू शकतो.. 

कूळकायद्या खालील जमीन मर्यादा संपल्या? अद्याप संपलेल्या नाही. आणि शेतीजमिनीवरील संरक्षण हटवले गेलेले नाही. कारण त्यावेळचे सरकारांस देखील माहीत होते, काही घराण्यांना किंवा संस्थानिक यांना त्या खैरातीत ईनाम मिळिलेल्या नाहित अथवा बक्षीस मिळालेलं नाही. तर त्यावेळी तो प्रदेश अथवा सुभा, त्या संस्थानिकांनी परकियांकडून युद्ध करुन जिंकलेला प्रदेश होता आणि तिथे प्रशासन देखील त्या घराण्यांचे असेऐ. आणि जी संस्थानिक  स्वातंत्र्य नंतर वास्तव करून राहीली, ती आज त्यांची जहागीर आहे आणि ते वास्तव आहे. जे कोणतही सरकार बदलण्याची चेष्टा करु शकत नाही आणि कदाचीत तसं झालं तर छत्रपतीं तसेच छत्रपतींचे आगोदर  व समकलीन समाजावर तो अन्यायच असेल. कारण कुळ कायदा आणल्यानंतर अनेकांच्या  जहागि-या व वतना मधून  जमिनी त्यांचे  कुळाना केवळ उदरनिर्वाहासाठी देण्यात  आल्या, ते विषिष्ट खंड ठरवून. ते  लोकशाही व्यवस्थेनुसार  न्यायिक ह़ोते परंतु त्याच कायद्या अन्वये  अनेक कुळानी ते खंड कधीही मुळ मालकांना अद्याप दिलेल्याची नोंद शासन दफ्तरी झाली नाही. असे असताना देखील, संबंधीत ती  कुळ बेदखल कुळ म्हणून कायद्याने घोषीत असताना, प्रशासकीय धांदलीत ती सात बा-यावर दोन नं. नोंदी झाली व पुढे  मतांचे राजकारणासाठी तथाकथीत राजकारणी नं एक करण्याचे षडयंत्र रचताना उघड होत आहे. कारण या मंडळींनी देखील काही विभागात धांदली केल्याचे कळतं. त्यामुळे कुळांचे नावांवर काही राजकारणी मंडळी आपली भाकरी शेकवण्याचा  प्रयत्न करीत आहेत.  मग हा त्या मुळ मालकांवर अन्याय नव्हे का?  सरकारने या मुद्यांकडे गांभिर्याने पहाण्याची आवश्यकता असून समाजा समाजामध्ये तेड न वाढवता, सामाजिक समतोल व्यवस्थित करणे काळाची आवश्यकता आहे. त्यात काही लोक आज्ञानवश अथवा दलालांचे बेहकावात येऊन बेकायदेशीर जमीनी विक्री करत आहेत.

यातील वास्तव अस आहे की:

👉 संयुक्त वडिलोपार्जित जमीन विभाजनाशिवाय विकणे अजूनही 100% बेकायदेशीर आहे.

👉 कूळ-कायद्यातील बंधने अद्याप तशीच लागू आहेत.

👉 शेतीजमिनीवरील तुकडेबंदी संरक्षण पूर्णपणे हटवलेले नाही. म्हणजे काय? दलाल जे सांगतात ते अर्धवट, दिशाभूल करणारे आणि कायद्याशी विसंगत आहे.

दलालांची नवीन पद्धत — “कायदा रद्द झाला, आता जमीन विकून टाका!”

सध्या ग्रामीण भागात काही जमीन दलाल, बिल्डर, आणि मध्यस्थ लोक खालील प्रकारच्या चुकीच्या अफवा पसरवत आहेत:                                                                       

1) कायदा रद्द झाला, आता तुमची जमीन विकायला परवानगी मिळाली”  

• तर हे  खोटं आहे. 
• वडिलोपार्जित जमिनीचा प्रत्येक इंच सर्व वारसांचा संयुक्त हक्क आहे.

2) “तुम्ही तुमचा हिस्सा वेगळा मानून तो विकू शकता.”    

• कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे.                           
• विभाजन (Partition) शिवाय कोणाचाही “हिस्सा” स्वतंत्र अस्तित्वात नसतो.   

 3) “नाव 7/12 ला असेल, तर विकता येते.”  संयुक्त जमिनीत नाव असणे म्हणजे स्वतंत्र मालकी नव्हे.

4) “कूळकायदा लागू नाही.”                                     

•   पूर्णपणे चुकीचे.

5) “लवकर विकून टाका, नाहीतर नंतर किंमत कमी होईल अथवा सरकार घेईल,  तुमची जमीन  लांब तिथे जंगलात आहे इ.. हे  दलालांचे क्रुत्य लोकांची फसवणूक करण्याची युक्ती आहे.

• असे क्रुत्य हे  समाजातील शांतता आणि बंधुभाव बिघडवणारे व्यवहार.                                                  

काही मंडळींनी दलालांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून:

• वाटणी न झालेल्या जमिनी.कूळ-कायद्याखालील जमीन.
• सामाईक क्षेत्र.
• पाणी स्रोत, रस्ते, स्मशानभूमीच्या शेजारची जमीन. अश्या जमिनींचे व्यवहार केले असतील — जे पूर्णपणे बेकायदेशीर व चुकीचे आहेत.

यामुळे:

• कुटुंबात भांडण, समाजात फूट, पिढ्यांपिढ्या  असलेली  जमीनी आयारामांचे हातात, कायदेशीर प्रक्रियेचे मोठे नुकसान, शेतीची हानी, ग्रामीण भागाची अस्थिरता अश्या अनेक समस्या सध्या, पुर्वपार जहागिर किंवा वतने -  इनाम असलेल्या विभागांत घडत आहेत.

अशा बेकायदेशीर व्यवहारांवर कायदेशीर रोख कशी आणावी?

1. 7/12 वर ‘विवाद नोंद’ करण्याची मागणी.                                                                                        विक्रीची शक्यता असल्यास → तहसील कार्यालयात अर्ज करून "Disputed Property"  नोंद  करता येते.
2. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात हरकत अर्ज.  यामुळे कोणतीही नोंदणी तुमच्या परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही.
3.  संयुक्त मालकी असल्याचे प्रमाणपत्र.  हे दाखवले तर कोणालाही जमीन विकता येत नाही.
4. कूळ-कायद्याचे संरक्षण दाखल करणे. कूळ नंबर 2 किंवा Protected Tenant असल्यास अधिकार आणखी मजबूत होतात.
5. गावात जागरूकता बैठक. समाजात कायद्याचे खरे स्वरूप समजावून फसवणूक टाळता येते.

---

🌾 समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने हे समजणे अत्यावश्यक.

1. वडिलोपार्जित जमीन विकणे म्हणजे पूर्वजांची परंपरा आणि मालकी समाप्त करणे. एकदा जमीन गेली की परत कधीच येत नाही.
2. विभाजनाशिवाय विक्री करणे गुन्हा आहे.
3. दलालांचे बोलणे हे कायद्यापेक्षा मोठे नाही.
4. जमिनीचे संरक्षण म्हणजे आपल्या पुढील पिढ्यांचे संरक्षण

डिजीयुगंधरा मुख्य संपादक श्री. संतोषराव शिंदे यांचे द्वारा आवाहन:

• आपल्या वडिलोपार्जित जमिनींचे संरक्षण करा.
• अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
• कायदेशीर प्रक्रिया न समजता कागदांवर सही करू नका.
• समाजात जागरूकता वाढवा.
• चुकीच्या व्यवहारांना मिळून विरोध करा.
• जमीन ही पिढ्यान्पिढ्यांची अमानत आहे — ती दलालांच्या जाळ्यात अडकून काही रुपयांत विकू नका.

---