देवस्थान जमिनींबाबत संभ्रमाचे वातावरण; वास्तव समजून घेणे काळाची गरज.
विशेष विश्लेषण : श्री. संतोषराव शिंदे, मुख्य संपादक – डिजीयुगंधराः
महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकार “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम २०२६” आणणार असल्याच्या बातम्या विविध माध्यमांत झळकत आहेत. काही वृत्तपत्रांमध्ये “देवस्थान जमिनी कसणा-यांच्या नावावर मोफत होणार”, “जमिनींची मालकी थेट वहिवाटदारांकडे जाणार”, “मूळ देवस्थानांचे हक्क संपुष्टात येणार” अशा मथळ्यांमुळे अनेक ठिकाणी संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विशेषतः कुलदैवत, खाजगी देवस्थान, घराणेशाही देवस्थाने आणि पूर्वजांच्या परंपरेने चालत आलेल्या धार्मिक संस्थांमध्ये या चर्चेमुळे चिंता व्यक्त होत आहे. आणि ते स्वाभाविक आहे कारण काही राजकिय नेत्यांचा हा डाव तर नसेल?? मोक्याच्या जमिनी मोकळ्या करायच्या आणि मग नेते मंडळीनी त्या कौडीमोलानी खरेदी करायच्या. देवस्थानला आधार घेऊन टुरीजमचे नावाखाली स्वतःची दुकानं थाटायची. यात असं काहीतरी असण्याची देखील शक्यता नाकारु शकत नाही कारण या देवस्थान जमीनी संदर्भात पहीला ठराव गुहागर तालुक्याचे मुळ निवासी व चिपळुणातून आमदारकी भुषवलेले मा. भास्कर जाधवानी विधानसभेत मांडला असल्याचे कळते. त्यानंतर साता-याचे मुळ असलेले व सध्याचे चिपळूण तालुक्याचे विद्यमान आमदार मा. शेखर निकमानी त्या ठरावला दुजोरा देत विधानसभेमध्ये पुनः हा ठराव जिवंत केल्याचे कळते. आशा करतो कि यामागे कोणत्याही राजकीय मंडळींचे काही साठे लोटे नसावेत. असे झाल्यास यांचे विरोधात उग्र अंदोलन नागरिक, व अश्या देवस्थान संबधीत मंडळी एकत्रित करतील, कारण हा त्यांचे पुर्वजांचे अस्मितेचा विषय येतो. यावर दुसरा लेख लवकरच प्रकाशीत करु. तुर्तास या विषयाला कायदेशिर व सकारात्मक द्रुष्टीने बघुया. त्यासाठी या सर्व चर्चांचा किंवा विषयाला कायदेशीर आधार कितपत आहे, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नेमका कायदा काय सांगतो?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार हा कायदा अद्याप प्रारूप (Draft Stage) अवस्थेत असल्याचे दिसते. म्हणजेच तो अंतिम कायदा झालेला नाही. शासनाने नागरिकां कडून हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे वृत्त आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ असा की—
- अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.
- मूळ स्वरूप बदलू शकते.
- समाजाच्या हरकतीनुसार तरतुदी बदलू शकतात.
- कोणत्याही जमिनींची मालकी तत्काळ बदलत नाही. ती तशी बदलता देखील येणार नाही. असे झाल्यास ते केवळ एक षडयंत्र समजावे.
म्हणून “उद्या सकाळी उठलो आणि देवस्थान जमीन दुसऱ्याच्या नावावर गेली” अशा अफवा पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. कारण महाराष्टातील या जमिनी या केवळ इनाम किंंवा वतन नसून, त्या आक्रातांकडून युद्ध करुन, विजय संपादित करून कमावल्या होत्या. त्या पराक्रम आणि पुरषार्थाचे प्रतिक आहेत. इतिहासाची साक्ष आहेत. दसपटीतील कुंभार्ली, दाभोळ आणि अंजंनवेल हे तीन सुभे दसपटकरांचे अश्या पराक्रमाची साक्ष देतात.
सर्व देवस्थाने एकाच मापात मोजता येणार नाहीत.
महाराष्ट्रात देवस्थान जमिनींचे स्वरूप वेगवेगळे आहे:
१) सार्वजनिक देवस्थान (Public Trust)
जिथे संपूर्ण समाजाचा धार्मिक वापर व सार्वजनिक व्यवस्थापन असते.
२) खाजगी कुलदैवत / घराणेशाही देवस्थान (Private Trust / Private Religious Endowment)
विशिष्ट कुळ, घराणे किंवा वंशपरंपरेच्या ताब्यातील देवस्थान. हि त्यांचे पुर्वजांचे पराक्रमाची व इतिहासाची साक्ष आहेत.
३) सेवा इनाम जमिनीः
पूजारी, गुरव, वहिवाटदार किंवा सेवेकरी यांना सेवा बजावण्यासाठी दिलेल्या जमिनी. यादेखील मुळ जमिनदारांंचे पुर्वजांचे इतिहासाची साक्ष होत. या जमिनी केवळ देवस्थान सेवेसाठी दिल्या गेल्या होत्या.
या तिन्ही प्रकारांवर एकच कायदा सारख्याच पद्धतीने लागू होईल, असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे.
“कसना-यांच्या नावावर मोफत जमीन” – कितपत सत्य?
काही वृत्तांमध्ये असे भासवले जात आहे की देवस्थान जमिनी थेट वहिवाटदारांच्या नावावर मोफत होतील.
हे विधान अर्धसत्य आहे.
कारण—
- प्रत्येक जमिनीचा स्वतंत्र महसुली इतिहास तपासला जाईल.
- वहिवाट कायदेशीर आहे का हे पाहिले जाईल.
- सेवा अटी पाळल्या का याचा तपास होईल.
- मूळ मालकीचे पुरावे तपासले जातील.
- बेकायदेशीर फेरफार आढळल्यास पुनर्विचार शक्य आहे.
म्हणजेच “ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे ती त्याचीच होईल” असा सरसकट नियम लागू होऊ शकत नाही.
खाजगी देवस्थानांसाठी मोठा प्रश्नः
जर एखाद्या देवस्थानाबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी पूर्वीच स्पष्ट निर्णय देऊन ते खाजगी स्वरूपाचे असल्याचे नमूद केले असेल, तर त्या निर्णयाला कायदेशीर महत्त्व आहे.
अशा परिस्थितीत—
- त्या देवस्थानाला सार्वजनिक ठरविण्याचा प्रयत्न न्यायालयीन तपासणीस पात्र ठरतो.
- तिथे मूळ घराण्याच्या अधिकारांचा विचार करावा लागेल.
- सेवा इनाम जमिनींचा इतिहास तपासला जाईल .
- वहिवाटदारांच्या नोंदींची कायदेशीर वैधता पडताळली जाईल.
यामुळे अशा प्रकरणांत अफवा पसरवून वातावरण ढवळून काढणे समाजहिताचे नाही.
अफवांमागे कोणाचा फायदा?
इतिहास सांगतो—
जिथे जमीन, सत्ता, नियंत्रण आणि धार्मिक व्यवस्थापनाचा प्रश्न येतो, तिथे अफवा निर्माण होतात.
काही जण समाजात संभ्रम निर्माण करून—
- आपली भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतात.
- कायद्याचा चुकीचा अर्थ सांगतात.
- लोकांना घाबरवतात.
- कागदपत्रांशिवाय निष्कर्ष लादतात.
- किंवा यामागे जमिनी लाटण्याचा देखील प्रयत्न कदाचीत होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
जनतेने अशा प्रवृत्तींना बळी पडू नये.
नागरिकांनी अश्या परिस्थितीत काय करावे?
१) जुने दस्तऐवज गोळा करा.
- धर्मादाय आयुक्तांचे निर्णय.
- सातबारा.
- फेरफार उतारे.
- इनाम सनद.
- वहिवाट नोंदी.
- सेवा अटी
- कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
- शासनाकडे लेखी हरकत द्या.
- भावनिक नव्हे, कायदेशीर लढाई लढा.
कारण देवस्थान हा केवळ जमिनीचा प्रश्न नाही. तो आमचे पूर्वजांचा वारसा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि भावी पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
परंतु या संवेदनशील विषयात अफवा, अर्धवट माहिती आणि भावनिक दिशाभूल त्या समाजाचे नुकसान करू शकते. सत्य कायद्याच्या दस्तऐवजांत असते, मथळ्यांत नाही.
म्हणून प्रत्येक भुमीपुत्रांनी आणि देवस्थान विश्वस्तानी, जागरूक राहून अधिकृत दस्तऐवजांचा अभ्यास करावा आणि कायदेशीर मार्गाने आपले अधिकार सुरक्षित ठेवावेत.
दसपटीचे देवस्थान जमिनी बाबतीत डिजीयुगधराचे मुख्य संपादक व "मराठा महासंघ" रत्नगिरी चे उपाध्यक्ष श्री संतोषराव शिंदे हे सरकरने सुचना मागवल्या प्रमाणे देवस्थान संदर्भातील सर्व आढावा घेऊन सुचना पाठविणार असल्याचे देखील त्यांनी कळविले. तेव्हा तुर्तास समाज बांधव व देवस्थान ट्रस्ट ला येणारे अडथळे दुर करण्यासाठी नवीन कायदा येई तोवर धीर धरणे हिताचे असेल.
— डिजीयुगंधरा 🚩
“सत्याच्या शोधात, जनहितासाठी.”
If you have any query, please let me know.