नांदिवसे रस्त्यावर आकेशियाच्या २१८ झाडांची अवैध तोड? – पर्यावरणीय आणि कायदेशीर चौकशीची गरज..

क्षुल्लक कारणांमुळे २१८ झाडांची अचानक तोड??

मुख्यसंपादक, डिजीयुगंधरा व महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ (कोकण विभाग)श्री. संतोषराव शिंदे यांचा संबंधित प्रशासनाला इशारा.. 

प्रकरणाचा सारांश: रत्नागिरी जिल्ह्यातील नांदिवसे,ओवाळी, कळकवणे गावच्या मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा ३० वर्षांपूर्वी लावण्यात आलेली आकेशिया वृक्षांची लागवड गावच्या हरितीकरण सावली व पर्यावरण संतुलनासाठी महत्त्वाची ठरली होती. परंतु अलीकडे "अपघात टाळण्यासाठी" अशा क्षुल्लक कारणावरून २१८ झाडांची अचानक तोड करण्यात आली. ही कारवाई कोणत्याही सार्वजनिक अधिवेशन किंवा अपघाताच्या नोंदीशिवाय झाली आहे, ही बाब गंभीर आणि चौकशीस पात्र आहे. 

पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून नुकसानीचा आलेख :

झाडे म्हणजे जीवनदायी घटक आकेशिया झाडे जमिनीत नायट्रोजन स्थिरीकरण करतात, धूळ व आवाज शोषतात आणि कार्बन डाएऑक्साइड कमी करतात. 

पक्ष्यांचा अधिवास: उद्ध्वस्त झाडांवर घरटी करणाऱ्या पक्ष्यांचे वास्तव्य अचानक तोडीनंतर नष्ट झाले. तापमानात वाढून, सावली मिळणार नाही, त्यामुळे उन्हाचा त्रास व प्रदूषण वाढेल. धूळ व मृदाक्षरण झाडे नसल्यामुळे माती उघडी पडून वाऱ्यामुळे उडू शकते. पादचाऱ्यांना अडचण शाळकरी मुले, वृद्ध, महिलांना आता उन्हात चालावे लागेल. 

Click for Daily Trading Income

कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन??

याठिकाणी झाड तोडण्यासाठी खालील कायदेशीर प्रक्रिया बंधनकारक होती. 

 1. ग्रामसभेचा ठराव. 2. वनविभाग / जिल्हा प्रशासनाची परवानगी. 3. झाडांच्या जोखमीचा अधिकृत अहवाल (Tree Risk Assessment) 4. सार्वजनिक सूचना व हरकत मागवण्याची प्रक्रिया. 

वरीलपैकी एकही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा लिखित पुरावा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याच बरोबर यासंदर्भात काही ग्रामस्थांना, संबंधित ग्रामपंचायत यानाविचारना केली असता त्यांनादेखील या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड कश्या प्रकारे झाली याची कल्पना नसल्याचे कळते. सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी श्री वाजेराव याना यासंदर्भात स्वतः श्री संतोषराव शिंदे, मुख्य संपादक 'डीजीयुगंधरा' यांनी विचारणा केली असता, श्री वाजेराव मुंबईत आल्याने त्यांना देखील या घटनेविषीयी पूर्ण कल्पना नसल्याचे ते म्हणाले. त्याच प्रमाणे वनखाते चिपळूण चे DFO श्री खान याना देखील यासंदर्भात कल्पना नसल्याचे त्यांनी कळवले. व अधिकाऱ्यांना घटना स्थळी पाठवून विचारणा करण्याचे आश्वासित केले. त्यामुळे ही  अशाप्रकारची वृक्षतोड  अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरते, असा प्रथमदर्शनी अंदाज आहे. स्थानिक ग्रामस्थांशी या संदर्भात डीजीयुगंधरा प्रतिनिधींनी चौकशी केली असता कोणी मोरे हा जंगलतोड्या कंत्राटदार असल्याचे प्रथमदर्शीनी कळाले व  त्याने कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली नसल्याचे प्रथमदर्शनी कळते.   अश्याप्रकारचे कृत्य करणाऱ्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजेल असे स्थानिकांचे मत आहे.  

यामुळे हे स्पष्ट होते की, सदर वृक्षतोड ही वनकायदा 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तसेच जैवविविधता कायदा 2002 यांच्या उल्लंघनात येते. 

 डिजीयुगंधरा व पत्रकार संघाची चौकशीची मागणी. 

डिजीयुगंधरा न्यूज पोर्टल व महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ (कोकण विभाग) यांच्यातर्फे संबंधित ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय व वन विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्यानुसार चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे.

मागणीचे मुद्दे: 

 ✅ कोणत्या कारणास्तव वृक्षतोड केली? 

 ✅ अपघाताची कोणती नोंद आहे का? 

 ✅ झाडांची धोकादायक स्थिती ठरवणारा कोणता अधिकृत अहवाल आहे? 

 ✅ परवानगी प्रक्रिया व ग्रामसभा ठरावाची सत्यता.

जनतेस वाचकांस विनंती हि कि, जर कोणीही या वृक्ष तोडीसंदर्भात फोटो, व्हिडिओ, ग्रामस्थांची साक्ष, झाडाखाली घेतलेली सावलीचे जुने दाखले यासारखे पुरावे देऊ इच्छित असतील, तर डिजीयुगंधराशी संपर्क साधावा. 

पर्यावरणीय ऱ्हास:हरित पट्टा नष्ट होतोय..

नांदिवसे हे गाव सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले असून इथल्या डोंगराळ भागात प्राचीन वृक्षसंपत्ती आढळते. परंतु सध्या सुरू असलेली वृक्ष तोड बिनधास्तपणे चालू असून कोणताही बोर्ड, परवानगी अथवा अधिकृत माहिती याठिकाणी आढळून येत नाही. त्यामुळे येथील परिस्थिती वनविभागाच्या मान्यतेविना वृक्षतोड होत असल्याचे  स्पष्टपणे दिसते. यामुळे वनसंपत्तीचा ऱ्हास, जैवविविधतेवर परिणाम, जमिनीची धूप, तसेच स्थानिक जलस्त्रोतांवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

 कायदेशीर अनियमितता: कोणाच्या संमतीने? 

या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही वृक्षतोड कोणाच्या संमतीने केली जात आहे ग्रामपंचायत किंवा वनविभाग यांची कोणतीही अधिकृत घोषणा उपलब्ध नाही. वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तींपैकी कोणताही शासकीय परवाना दर्शवलेला नाही. हे प्रकरण केवळ स्थानिक विषय न राहता, संपूर्ण कोकणातील पर्यावरणीय संतुलनाशी जोडलेले असल्याने. डिजीयुगंधरा चे मुख्य संपादक आणि महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ (कोकण विभाग) यांच्यातर्फे: याबाबत वनविभाग, जिल्हाधिकारी, आणि पर्यावरण मंत्रालय यांच्याकडे लेखी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. वास्तविक परवानग्या, भू-नकाशे आणि झाडांची यादी याबाबत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ व कायदेपंडितांशी चर्चा करून पुढील कायदेशीर कारवाईची रूपरेषा ठरवली जाईल.

स्थानिक लोकांचे मत: 

काही स्थानिक नागरिकांनी गुप्तपणे माहिती दिली की, "ही वृक्षतोड काही बाहेरील लोकांकडून व्यावसायिक कारणांकरिता केली जात आहे". आमच्या गावाची जमीन आणि जंगल संपत्ती लुटली जात आहे. जर सदर वृक्षतोड वनविभागाच्या मंजुरीविना झाली असेल, तर भारतीय वनकायद्यानुसार तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र ठरू शकते. त्याचबरोबर पर्यावरण कायद्यांनुसार नुकसान भरपाई आणि झाड लागवडीची जबाबदारी देखील आरोपींवर टाकली जाऊ शकते. 

समाजमाध्यमांतून जनजागृती:   डिजीयुगंधरा सोशल मीडिया, यूट्यूब आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे या प्रकरणाबाबत  सतत माहिती प्रसारित करत आहे. समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणाईस जागृत करत आहोत की, “आपले जंगल, आपली जबाबदारी!” --- 

Click For Daily Income

निष्कर्ष: नांदिवसे गावातील वृक्षतोड प्रकरण हे एक गंभीर, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर संकट असून याबाबत तातडीने चौकशी व कारवाईची गरज आहे. या प्रकरणात केवळ वृक्षतोड नाही तर भविष्यातील पर्यावरणीय धोके लपलेले आहेत. शेती, पर्यावरण व ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेली झाडं तोडणं हे केवळ नैसर्गिक नुकसान नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांवर अन्याय आहे. जर ही तोड बेकायदेशीररीत्या झाली असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर, कंत्राटदारावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. डिजीयुगंधरा या माध्यमाच्या वतीने या घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून सत्य समोर आणले जाईल. 

📞 संपर्क:

 Whatsup No:8080339127

 ✉️ Email: [digiyugandhara@gmail.com] 

🌐 Website: [www.dgyugandhara.com] 

🧑मुख्यसंपादक – डिजीयुगंधरा

 📰 महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, कोकण विभाग.